पछिल्लो केहि महिना यता विश्व कोरोनाको संक्रमणले थलित बनेको छ । नेपालमा तुलनात्मक रुपमा संक्रमितको संख्या कमि रहेको छ । यसो हुनुमा निरन्तरको लकडाउनले गर्दा बढ्न नसकेको अनुमान सहज गर्न सकिन्छ ।
आम जनमासको मानसपटलमा कोरोना भरिएको छ । मजदुरहरुको दैनिक जिवन अस्तब्यस्त बनेको छ ।कोरोनाबाट बच्ने र पेट पाल्ने दुर्इ समस्या ले लाखौ मजदुरलार्इ सताइरहेको छ ।
लकडाउन कडाइ गरेर कोरोना रोकथामलार्इ न्यूनिकरण गरिंदैछ । यसैमा मजदुर ब्यबस्थापन लगाएत जनस्वास्थ्यको बिषयमा निरन्तर लाग्नुपर्ने सरकारकै मन्त्रीहरु कोरोनाकै भयका बिच आफ्ना कार्यकर्तालाइ पठाए जसरी फलानो जिल्लाका जनता पठाइयो भन्दै गर्व गदै संजाल रंग्याएको देखियो ।
यो हेक्का भएन कि आफ्नै सरकारले लगाएको लकडाउन आफै तोडीएको छ भन्ने ।
घर जान नेताकै चाकडी गर्नुपर्ने बाताबरण जो बन्यो त्यो आलोचित समेत बन्यो । त्यसको सट्टा जिल्ला बिभाजित गरी स्थानिय सरकार संग समन्वय गरि सबैलाइ सहज गराइदिएको भए यस्ता प्रश्नहरु सृजित हुने अवस्था आउने थिएन ।
सरकारको अदुरदसिर्ता र अव्यवस्था स्वास्थ सामाग्री किन्दा भएको घोटालाले छरपस्ट पारिदिसकेको छ ।
देशमा यसरी कोरोना महामारीबाट कसरी बच्ने भनेर सबै लागिरहेको बेला कसैलाइ के को रन्को घर ज्वाइलाइ खानाको रन्को भनेझै सरकारले अनेक उटपट्यांग काम गरेको सहज देख्न सकिन्छ ।
कोरोनाकै तनाबका बिचमा सरकार प्रमुखले एक्कासि ल्याएको अध्यादेशले सरकार संगै देशकै ठुलो पार्टीको शाख गिरेको छ नै ।
अझै आफ्नै पार्टीबाट बिरोध पाएर फिर्ता गर्दा कहि नभएको जात्रा हाडिगाउमा जस्तै हुनपुग्यो नेकपा भित्रको कलह ।
यस लगत्तै नेकपा भित्रको कलह उत्कर्षमा पुगेको छ । अहिले सरकार तथा शिर्ष नेताहरु जोड घटाउमा ब्यस्त छन । सरकार प्रमुख नै अप्रत्यक्ष संग्लग्न भनेर अपहरणका घटना दर्ता गर्न पुर्व प्रधानमन्त्री जानु, शिर्ष नेताहरुका क्रस भेट बाक्लीनु र यसै संघारमा डाकिएको नेकपाको स्थाइ समितीको बैठक सबै हेर्दा नेपालमा राजनैतिक उथुलपुथल हुने स्वभाविक आंकलन गर्न सकिन्छ ।
आशा गरौं नेताहरुले पाएको जनमतलाइ व्यक्तीगत स्वार्थको जोडघटाउमा लागेर कुठाराघात गर्नेछैनन् भन्ने ।
अहिलेको सरकारले सुरुमा उद्घोष गरेका केहि मुद्धाहरु संगै चुनावि पोष्टरमा रंगाइएका नारा र समृद्धीका कुरालाइ संबोधन गर्नु सट्टा आफै आन्तरीक कलहमा फसेको सहजै देख्न सकिन्छ ।
चुनावी संघारमा दुइ ठुला पार्टिको मिलन, चुनाबमा जनताले दिएको करिब २ तिहाइ जनमत आदिलाइ हेर्ने हो भने नेपाली राजनैतिक इतिहासमा अहिलेको सरकारलाई सबै भन्दा सक्तिशाली जनमत प्राप्त छ । तर अहिलेको सरकारको कार्य शैली र पार्टिको निती परिपुरक हुन नसक्नु नै यो सरकार र केपिओलीको अभिशापनै बन्न पुग्यो ।
एमसीसी र पछिल्लो चरणको अध्यादेशमा सरकार नराम्रो संग चुक्न पुग्यो । आफ्नै पार्टी संग समन्वय गर्न नसक्नु र दुइ अध्यक्ष विच तालमेल मिल्न नसक्नुले समग्र योजना प्रभावीत हुनु स्वभाविक मान्न सकिन्छ ।
हो सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रम महत्वाकांक्षी छन् । तर यसलाइ पुरा गर्ने तर्फ सरकार तल्लीन छैन । यो सरकारकै काम गराईले देखाईरहेको छ ।
सिंगो युवा पिढी ओलि सरकारको पक्षमा खुलेरै साथ दिदै साच्चीकै यो सरकारबाट धेरे आशाबादि थिए तर पछिल्ला गतिबीधिले निराशा हुदै गएका छन ।
बिस्तारै वाहवाही पाइरहेको ओली नेतृत्वको सरकार अलोकप्रीय र आलोचीत बन्दैछ । नेकपाकै शिर्ष अन्यनेताका अनुसार यसको प्रमुख कारण ओलिको दम्भनै प्रमुख रहेको छ ।
यसोत यो समयमा ओलिलाइ सरकार संगै पार्टी अध्यक्षबाट समेत हटाउने खेल चलिरहेको छरपस्ट भएको छ ।
यसको जोड घटाउमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफु बहुमत प्राप्त छु भन्ने देखाउन सांसदहरुलाई हस्ताक्षर गराउन थाल्नुले भित्रि विवादलाई समेत छताछुल्ल पारिदिएको छ ।
कामना गरौं नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा बलियो र शक्तिशाली सरकारले यसरी जनमतलाइ लत्याएर जोडघटाउ गदै जनताको मतलाइ कुठाराघाट गर्ने काम नगरोस ।
पार्टी भित्रको आन्तरीक कलहलाइ भद्र सहमतिमा मिलाइयोस र भएका कमजोरीलाइ सच्याउदै देशको समृद्धीमा अगाडी बढोस । अहिलेलाई यत्ति कामना गर्नु बाहेक केही गर्न सकिन्छ ।
फेसबुक प्रतिक्रीया दिनुहोस